बिलासपुर प्रेस क्लब ने डिजिटल पत्रकारिता के नाम पर कथित अवैध वसूली और भ्रामक खबरों पर जताई चिंता, शासन-प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

October 31, 2026 3 Min Read

पत्रकारिता की विश्वसनीयता बचाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था और निष्पक्ष जांच की मांग, डिजिटल मीडिया के लिए न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव का सुझाव

बिलासपुर। सोशल मीडिया के माध्यम से कथित भ्रामक पत्रकारिता, अपुष्ट समाचारों के प्रसारण और विज्ञापन के नाम पर अनुचित दबाव या अवैध वसूली की शिकायतों को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब ने गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में प्रेस क्लब ने राज्य शासन के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिरीक्षक (IG), कलेक्टर बिलासपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को ज्ञापन सौंपकर मामले का संज्ञान लेने तथा संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।

📌 सोशल मीडिया पर पत्रकारिता के नाम पर गतिविधियों पर उठाए सवाल

बिलासपुर प्रेस क्लब के अनुसार, जिले में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं को पत्रकार के रूप में प्रस्तुत करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर अपुष्ट या भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जाने तथा समाचार प्रकाशन और विज्ञापन के नाम पर अनुचित दबाव बनाने अथवा अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं।

प्रेस क्लब का कहना है कि इस तरह की शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह मामला केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, जनविश्वास, डिजिटल सूचना की विश्वसनीयता और जिम्मेदार पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। ऐसी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं होने से वास्तविक और जिम्मेदार पत्रकारों की छवि भी प्रभावित हो सकती है।

📌 प्रेस क्लब की प्रमुख मांगें

ज्ञापन के माध्यम से प्रेस क्लब ने शासन-प्रशासन के सामने निम्नलिखित मांगें रखी हैं—

🔹 1. शिकायतों की समन्वित जांच: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।

🔹 2. सरकारी विज्ञापन प्रक्रिया में पारदर्शिता: विज्ञापन जारी करने, स्वीकृति, भुगतान और पात्रता से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए।

🔹 3. कथित अवैध वसूली की जांच: विज्ञापन या समाचार प्रकाशन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सक्षम एजेंसियों से जांच कराई जाए।

🔹 4. भ्रामक और अपुष्ट सामग्री पर कार्रवाई: लागू कानूनों के अंतर्गत निष्पक्ष जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

🔹 5. वैध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा: वास्तविक डिजिटल पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारों, समाचार संस्थानों और आम नागरिकों के वैध अधिकारों की रक्षा करते हुए गैरकानूनी गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए।

🔹 6. राज्य स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था: डिजिटल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर उपयुक्त और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया जाए।

📌 डिजिटल पत्रकारिता के लिए 5 वर्ष के अनुभव का सुझाव

बिलासपुर प्रेस क्लब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम पर समाचार पोर्टल चलाने और पत्रकारिता करने वालों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र एवं राज्य सरकार से ठोस पहल करने की आवश्यकता भी जताई है।

प्रेस क्लब की ओर से सुझाव दिया गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, समाचार पोर्टल और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव अनिवार्य करने पर विचार किया जाए। यह अनुभव प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कार्य करने का हो सकता है।

इसके साथ ही, यदि किसी संस्था द्वारा निजी लाभ या परिचय के आधार पर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो ऐसे मामलों की गहन जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।

📌 अब शासन-प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

बिलासपुर प्रेस क्लब ने संबंधित अधिकारियों से पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए उचित संज्ञान लेने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन-प्रशासन इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है और डिजिटल मीडिया से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए क्या व्यवस्था विकसित की जाती है।

महत्वपूर्ण: विज्ञापन के नाम पर अवैध वसूली, भ्रामक समाचार प्रसारण या फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ी बातें शिकायतों एवं आरोपों के रूप में सामने रखी गई हैं। संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आवश्यक है।